आउटसोर्स अस्थाई एवं ठेका अंशकालीन अनुबंधित कर्मचारी संयुक्त महाअधिकार सम्मेलन संपन्न "वासुदेव शर्मा"
संपादक हेमराज विश्वकर्मा
HR Times News नरसिंहपुर :- आज पीजी कॉलेज नर.जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के नेतृत्व में सभी डिपार्टमेंट महाअधिकार सम्मेलन 30 जुलाई 2023 दिन रविवार को 1:00 बजे से रखा गया जिसमें मुख्य कार्यक्रम अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स अस्थाई एवं ठेका अनुबंधित अंशकालीन कर्मचारी जो वर्षों से कार्यरत हैं। और पिछले कई वर्षों से सभी अल्प वेतन में अपनी पूरी ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ काम कर रहे हैं । इनका न्यूनतम वेतन ₹21000 किया जाना चाहिए, यह कर्मचारी वर्ग का वर्तमान सरकार से आग्रह है। कि विभिन्न मांगों पर विचार करते हुए शीघ्र ही पूरी की जानी चाहिए और आउटसोर्स से कर रहे नौकरियों में कार्यरत कल्चर को समाप्त कर कार्यरत कर्मचारियों का उसी पद पर रहते हुए संविलियन किया जाए,ताकि प्रदेश भर में श्रम विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले मिनिमम वेज की दर को सभी श्रेणियों जैसे उच्च कुशल,अर्धकुशल, एवं सभी कर्मचारियों को रिवाइज किया जाए, जिसमें बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके ।
संविदा कर्मचारियों की तरह हो नियुक्तियां
संविदा कर्मचारियों की तरह आउटसोर्स कर्मचारियों को भी नवीन नियुक्तियों में आरक्षण दिया जाए एवं साथ ही उम्र सीमा में भी छूट का प्रावधान रखा जाए, ताकि शासन में विभिन्न विभागों द्वारा दी गई सेवाओं का परिणाम सार्थक हो सके । एवं आउटसोर्स महिला कर्मचारी को भी नियमित महिला कर्मचारी की भांति मातृत्व अवकाश का लाभ प्रदान किया जाए । और हम बता दें कि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों में चर्चा है सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रतिनिधि मंडल को मिलने एवं सम्मेलन में बुलाने का समय आवंटित कर सहयोग भी प्रदान करना चाहिए ।
सरकारी विभागों में आउटसोर्स कल्चर जो लागू किया गया है, शायद यह अब तक का पहला अन्यायकारी कल्चर है । इसमें काम करने वाले कर्मचारियों को ना तो इसमें न्यूनतम वेतन सही मिलता है और ना ही सामाजिक सुरक्षा है ? एक तरह से सरकार ने इन कार्यकर्ताओं को ठेकेदारों के लिए भेज दिया है, इसमें सरकार के पास अपना कुछ नहीं बचा है । चाहे 100 डायल हो या एंबुलेंस नपा में कचरा गाड़ी, वह भी ठेकेदारों के हैं । तो अब सरकार के पास अपना क्या बचा है, सरकार के पास अपना कुछ बचा ही नहीं है, इस हिसाब में सरकार का कोई औचित्य भी नहीं है, ऐसी स्थिति में हम लोग सरकार से यह कह रहे हैं यदि आपको सरकार बने रहना है तो आउटसोर्स कल्चर खत्म करके आपने जो सरकारी विभागों का निजीकरण किया है उसे खत्म करना होगा साब ? और उन सबको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा । मध्यप्रदेश में हम लोग आउटसोर्स कल्चर को खत्म करने का संघर्ष कर रहे हैं, उसी को लेकर 6 अगस्त को भोपाल में बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं, उसी तैयारी में यहां हम लोग आए हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग हो नगरपालिका हो चाहे अन्य विभाग हो हर जगह कर्मचारियों का शोषण हो रहा है ।
वासुदेव शर्मा
प्रदेश अध्यक्ष
आउटसोर्स अस्थाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा (म. प्र.)
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